ट्विशा शर्मा मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI जांच की तैयारी तेज

नई दिल्ली। प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मीडिया ट्रायल पर चिंता जताते हुए दोनों परिवारों को सार्वजनिक बयान देने से बचने की सलाह दी है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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बताया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में हुई थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। मामले में पति समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परिवार का आरोप है कि मौत के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है और कई अहम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई।

मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब ट्विशा के परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई। परिवार का कहना था कि पहली जांच में कई सवालों के जवाब नहीं मिले। हालांकि मेडिकल और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। इस बीच, ट्विशा के अंतिम संस्कार में भावुक दृश्य देखने को मिले। मौत के करीब 13 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया, जहां मां और भाई की हालत देखकर मौजूद लोग भी भावुक हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि मीडिया में संभावित गवाहों या आरोपियों के बयान आने से जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने की अपील की है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि मामले की जांच CBI को सौंपी जा सकती है, ताकि किसी भी तरह का पक्षपात न हो और सच्चाई सामने आ सके।

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ट्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा लगातार बहन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ट्विशा काफी परेशान थी और कई बार परिवार से अपनी स्थिति साझा कर चुकी थी। परिवार का कहना है कि वे आखिरी दम तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।

इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे दहेज प्रताड़ना का मामला बता रहे हैं, तो कुछ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देशभर की नजरें सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।